छत्तीसगढ़ के Korba जिले में एक बड़ा प्रशासनिक और आर्थिक घोटाला सामने आया है। CBI ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजा घोटाले का खुलासा करते हुए INTUC (Indian National Trade Union Congress) के स्थानीय नेता समेत दो लोगों पर FIR दर्ज कर दी है। यह घोटाला NTPC की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें कई किसानों के नाम पर गलत तरीके से Compensation Claims पास कराए गए।
CBI को लंबे समय से इस मामले में शिकायतें मिल रही थीं कि मुआवजा प्रक्रिया में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। Preliminary Investigation में पाया गया कि कई जमीनों की Market Value बढ़ाकर दिखाई गई, कुछ जगह जाली दस्तावेज लगाकर Compensation हासिल किया गया, और कई फाइलों में खातेदारों के नाम बदलकर करोड़ों की राशि निकाल ली गई।
CBI की FIR — INTUC नेता मुख्य आरोपी
CBI के मुताबिक, इस Scam को संगठित तरीके से अंजाम दिया गया। जांच एजेंसी ने INTUC नेता को Mastermind बताते हुए कहा कि वह जमीन मालिकों, दलालों और कुछ विभागीय कर्मियों के साथ मिलकर मुआवजा राशि का बड़ा हिस्सा खुद लेता था।
दूसरा आरोपी जमीन से जुड़े रिकॉर्ड तैयार करने वाले स्टाफ से है, जिसने फर्जी दस्तावेज़ बनाने में मदद की।
जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ जगह Compensation मृत किसानों के नाम पर भी जारी किया गया, जिनके वारिसों को इसकी जानकारी तक नहीं थी।
कैसे हुआ 100 करोड़ का घोटाला?
CBI की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार—
- जमीन का रकबा असल से ज्यादा दिखाया गया
- बिना पात्र लोगों को मुआवजा मिलाया गया
- नकली रिकॉर्ड और Missing Files का उपयोग हुआ
- मुआवजा राशि का बड़ा हिस्सा Cash Transaction के जरिए बांटा गया
- फर्जी खातों का इस्तेमाल कर रकम को कई जगह ट्रांसफर किया गया
NTPC और जिला प्रशासन पर भी सवाल
इस मामले के सामने आने के बाद NTPC के अधिकारियों और ज़िला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। CBI ने आगे की जांच में संबंधित सरकारी कर्मचारियों से पूछताछ की तैयारी कर ली है। कई महत्वपूर्ण फाइलें और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए जा चुके हैं।
राजनीतिक भूचाल
स्थानीय राजनीतिक दलों ने इस घोटाले को प्रशासनिक भ्रष्टाचार का “सबसे बड़ा उदाहरण” बताया है। विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि Compensation Process की पूरी पुन: जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
अगले कदम
- CBI की टीम बैंक खाते, जमीन रिकॉर्ड और Compensation Files की Forensic Audit करेगी
- जल्द और गिरफ्तारियां संभव
- किसानों को वास्तविक मुआवजा दिलाने के लिए नई Verification Process शुरू हो सकती है
